ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਏਗਾ ਗੁਹਾਰ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-51ਡੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-51, ਅਨੌਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-21 ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਸੀ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ’ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ।
ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰਸੁਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਸੈਣੀ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।