ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਭਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ (ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ) ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 11,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਜਦਕਿ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ 5600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 2009-2010 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 6900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਜੋ 32,000 ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44,400 ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ (ਏ.ਪੀ.) ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3102 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ 2675, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 3100, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਵਿਖੇ 2268, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਵਿਖੇ 2400 ਅਤੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਵਿਖੇ 2550 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵੱਧ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 22.73 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 17.74 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ (ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ) ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 9.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੀਗ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਨਾਲ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਪੌਣ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।