ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਆਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਆਪ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਤਾਲੇਬਾਜ਼’ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾੱਬੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਬੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ‘ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਰਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀ-ਮਹਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਤਾਲੇਬਾਜ਼’ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਫ਼ਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੱਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਡੀਲ‘ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਖੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ?