ਪਦ-ਉੱਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਵਾਜਬ: ਡੀਟੀਐਫ਼

ਪਦ-ਉੱਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਵਾਜਬ: ਡੀਟੀਐਫ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਥੋਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।