ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 30.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁਢਲੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.)- ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ‘ਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 104 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।