ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਪੀ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਪੀ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
