ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਰਵਾਇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਜੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
