ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।