ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ:
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।