ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲਕੇ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307/323/341/148/149 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 27/54/59 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।