ਏਸੀਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਏਸੀਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਏਸੀਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਸਥਿਤ ਦਿ ਏਸੀਸੀ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਰਬ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 100 ਫਲੈਟਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀ ਥਾਂ 110 ਫਲੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2011 ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 100 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1.71 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 110 ਫਲੈਟਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਾਇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।