ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ), ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)( ਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 1 ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼ 2011 ਦਾ ਨਿਯਮ 7(4) ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1)(ਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2016 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) (ਸੀ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।