ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ: ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ:
ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਸਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਅਣਧਿਆਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 18000 ਕਿਊਸਿਕਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ 16000 ਕਿਊਸਿਕਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਚਮੈਂਟ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1469 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 40 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ’’ਸਪੱਸ਼ਟ’’ ਹੈ ਕਿ ’’ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ’’ ਅਤੇ ’’ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ’’ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ’’ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ’’ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’’। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ’’ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ’’ ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’’ਕੈਚਮੈਂਟ-ਖੇਤਰ’’ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ‘ ਦੀ ਇੱਕ ’’ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’’ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡੈਮਾਂ/ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ’’ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ’’ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਡੈਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ‘ ਅਤੇ ‘ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ‘ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ’’ਦੋ ਸਖਤ ਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਪੱਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ’’ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ‘ਡੈਮ ਭਰਨ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਸਮਾਂ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ‘ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਸਮਾਂ,’ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ’’ਮਾਰੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’’ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ’’ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’’ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ’’ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ’’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ’’ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ’’ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ’’ ਤੋਂ ’’ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ’’ ਕਰਨ ਲਈ ’’ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ’’ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇੇਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇੰਨਸਾਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। 22M2 ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ’’ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾ ਵੰਡਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।