ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ‘ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ’ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ: ਮੈਂਬਰ

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 3000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣੇ 5 ਕਰੋੜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਾਰਚ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਸਥਿਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾ. ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਂਕਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਰਲੋਕੇ ਵਾਲਾ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾ. ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ 29 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2991 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 4 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾਕਲਾਂ 1015 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ 676 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅੌਸਤਨ ਠੇਕਾ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇੰਜੀਨਅਰ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਲਿਖਾਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਤਿਤ ਗੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਂਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੁਹੇਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਮੋਕੇ ਡੁਬਾਇਆ ਜਦੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਏ।
ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਾਰਿਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 51 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੰਡ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਝਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਵਸਤਾਂ (ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫਾ 87 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਕੁੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸੱਚ ਆ ਸਕੇ।