ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਯੂਥ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1967 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 53 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 1479 ਮਾਹਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਸਕੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਸ)
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਸ)
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਸ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਬੋਰਡ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।