ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਪਗ 2400 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਰਦੂਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।