ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਚਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਜਾਪੁਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਟਿੱਬਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਐੱਫ਼ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਚਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਜੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 330 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਜਲਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ, ਜਨਰਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਚਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਐਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਈਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅ/ਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸ਼ਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜ਼ੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ 54 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ/ਕੰਪਿਊਟਰ/ਸੀਐਂਡਵੀ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਬੀਐਲਓ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਈਈਆਰਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਈਜੀਐੱਸ, ਏਆਈਈ, ਐੱਸਟੀਆਰ, ਆਈਈਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਈਈਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਈਵੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ 8,886 ਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 75% ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3442/7654 ਓਡੀਐਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਈਪੀਐੱਫ਼ (ਪੈਂਡਿੰਗ 2710 ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਈਪੀਐਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ 1% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕੇੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।