ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਡੀਪੀਆਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ\ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।