ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਐਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਲਵੇ ਪਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।