ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੱਦ ਹੀ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12826 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3943 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 227 ਨਿਯਮਤ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਕ ਚੁਆਨੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਤਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਵਸਟਅੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ।