ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆਂ: ਬੈਦਵਾਨ
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਸਰਵਿਸ
ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਲੇਬਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਲੇਬਰਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
