ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਫੋਰਸਟ ਐੱਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।