ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 31 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,10,60,000 ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 82 (3) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਹਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਲੋਨੀ, ਹਾਊਸਫੈੱਡ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ. ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੁਲੀਸ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਫਲੈਟਸ, ਆਇਵਰੀ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਮੇਅਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੋ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਖਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨਾਂ (ਸਿੱਧੂ) ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।