ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ, ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ, ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚਰਚਿਤ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਫੈਸਵਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 7 (ਏ) (ਬੀ) (ਸੀ) ਅਤੇ 7-ਏ, 13 (1) ਰ/ਵ 13(2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।