ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ

ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰ ਦ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਡੀਐਫ਼ਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7-ਏ 13 (ਏ) (1) (2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸ਼ਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।