ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਨਈਅਰ, ਯਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਮੋਹਣ ਲਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਚੰਦਰ ਦੇਵ, ਹਰਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮਹੇਸ਼, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 16/04/2015 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ੳ ਨੰਬਰ 52/2/2010 ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ(1)1562/ਏ.ਐਮ ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜੋ 2009 ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਲਾਸ-3 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 7/122/2016-2 ਵਿ.ਖ 3/133 ਮਿਤੀ 30/09/2016 ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਕਟ 1984 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਅਤੇ 30 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੀਸ ਫੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੋਂਸਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ 53 ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੋਕੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਸ ਸਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਨਵੇਂਨਸ ਅਲਾਂਊਸ ਸਬੰਧੀ (ਬੱਝਵਾਂ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ) ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ 582 ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 1982 ਤੋ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੈਟਲ ਸੈਸ਼ਜ ਦੇ ਕਰਾਏ ਟਾਰਗੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਬ ਡਾ. ਜੀ ਵਜ਼ਰਾਲਿੰਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।