ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 42 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਐਸਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ\ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।