ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ 343 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 18, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 142 ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀਐੱਡ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।