ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਕੀ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਕੀ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਗਸਤ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਬੇਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਅਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਊਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952, ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾ-ਸੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਵਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰ ਛਾਣਬੀਂਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਿਨਾਊਂਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੱਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤ੍ਰੇਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤ੍ਰ, (ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਯੋਗ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 117 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੱਦ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ।ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਬੇਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਂਣ ਕਾਰਨ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ, 2 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮ ਅਗੇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ .ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾਊਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਿਊਂ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰਕਕ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਹਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ? ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਊਂ ਨਹੀ? ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਖ਼ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਸੁਟਿੱਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਂਦੇ।ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਤਮਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਪਰਚੰਡ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵੱਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤ੍ਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ .ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਐਮ. ਐਲ . ਏ. ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ?
(ਲੇਖਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ: 9814033362)