Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐਸ ਬੱਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਗਸਤ: ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਸਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਾਂ ਲੀਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ