ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1)(ਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਵੀਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਫਲਾਈ ਰੂਟਸ, ਸੇਫ਼ ਹੈਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਈਟਵੇਅ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੁਗਲ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਮ ਗੁਨਵੀਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ-688, ਕੈਬਿਨ ਨੰਬਰ-2,3 ਅਤੇ 4, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਮਟੌਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਰੂਟਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਐਸਸੀਐਫ਼ ਨੰਬਰ-114, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਫਰਮ ਸੇਫ ਹੈਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਨਾਰਥ ਕੰਟਰੀ ਮਾਲ (ਮੁਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਇਲਟਸ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਚੌਥੀ ਫਰਮ ਰਾਇਟ ਵੇਅ ਇਮਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸਸੀਐਫ਼ ਨੰਬਰ-39, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਫੇਜ਼-7 (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੀ ਕਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) (ਈ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ, ਰੂਲਜ਼ ਮਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
