ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸੀਲ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਗਸਤ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 10 ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਲੁਬਾਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਸਪਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸਾਹਿਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਪਿੰਡ ਹਰਨਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਿਊ ਬੁੱਧਦਾਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸਿਆਲਬਾ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬਾਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮੈਂਟਲਡ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਸਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਸਡੀਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਐਸਪੀ (ਟਰੈਫ਼ਿਕ) ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਿੱਪਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਐਕਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ) ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।