ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 357-ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 357-ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਏਡੀਆਰ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-76 ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।