ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਗਸਤ:
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
