ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ

ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ

ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਗਮਾਡਾ’

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-88 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-89 ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀਐਲਸੀ) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-88, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਮਾਜਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰ-89, ਵੀਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰੋਂਪੁਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਲਖਨੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।