ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), 9 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਜਬੂਰਨ ਬਣਾਵਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਵਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਕ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।