ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ

ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਇਹ ਰੂਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਗਸਤ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 7 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਡੀਪੀਆਈ (ਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ-7 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।