ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਨਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 19.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਲਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਫੇਜ਼-1, ਫੇਜ਼-2, ਫੇਜ਼-3ਬੀ2, ਫੇਜ਼-5, ਫੇਜ਼-7, ਫੇਜ਼-11 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-71 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
