Dress code for teachers in government schools in Punjab must be compulsory, DPI Wrote letter to the Principals of Govt. schools

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ, ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸਰਕਾਰ

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ’ਤੇ ਜੀਨਸ ਟਾਪ ਤੇ ਉਕਸਾਊ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਡਰੈੱਸ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨਸ ਟਾਪ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਐਸਈ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕੀਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਨਸ ਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਸਾਊ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੇਬਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਿਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।