ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ

ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭਲਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਭਲਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੱੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।