ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਤੇ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਬੀਰਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰਦ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।