ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਮੱੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
