ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ: ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ: ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਜੀਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਛਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਖ਼ਾਸਮਖ਼ਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਜੀਤ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।