ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਪਗ 22 ਜੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਨੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫ਼ਡੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫ਼ਡੀਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲੈਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਬੋਰਡ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੈਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 40+25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।