ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ:
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3733 ਆਫ 2016 ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 172,527,738,777,984, ਅਤੇ 114 ਆਫ 2017 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 79/15 ਵਾਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖਾ,ਰੋਪੜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੋਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇੇ ਬਤੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ), ਸੀ.ਈ.ਉ. ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਉ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਰੋਪੜ ਰਾਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸੁਦਾ ਕਾਪੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸੁਦਾ ਕਾਪੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ,ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਕਾਪੀਆ, ਲਏ ਗਏ ਮੈਡਕਿਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਝਗੜਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸਮੂੰਹ ਮਾਮਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਰਸਿਜ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬੰਦੋਪਾਦਇਆ (2011)8 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. 497 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੈਲ ਸਾਹਨੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਆਦਰਜ਼ (ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.ਸੀ.845/2014) ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਚਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਖਾਜਾ ਜਰੂੁਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰਿ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।