ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੋਅਬ ਝਾੜ ਵੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ) ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਉਪਰੰਤ ਪਬਲਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।