ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਮਈ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ (ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹੁ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ/ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ/ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।