ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਰਾਸਾ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
