ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੌਖੇ

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੌਖੇ

ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਮਰਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸੁਸੱਜਿਤ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਲੋੜੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ. ਸੋਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਕਮਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੱਚ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀਰ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਝੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਅੌਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪੁਣਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੋਕੀ ਟੋਹਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਪਲੱਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।