ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਿਡ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 100-150 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋੱਦ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ 2800 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 1800 ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਪਹੁਜਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ, ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਓਮਾ ਕਾਂਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।